डेटा स्थानीयकरण के पीछे सरकार की क्या सोच है?

सरकार का मानना है कि डेटा स्थानीयकरण से नागरिकों के डेटा की सुरक्षा बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार चाहती है कि भारत का डेटा भारत में ही रहे ताकि डेटा ब्रीच या दुरुपयोग के मामले में आसानी से कानूनी कार्रवाई की जा सके। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।