Answered • 06 Sep 2025
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नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। इस पर मुख्य विवाद यह है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन माना जाता है। आलोचकों का तर्क है कि यह मुस्लिम प्रवासियों को बाहर रखता है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। सरकार का कहना है कि यह एक विशेष स्थिति में आए लोगों को राहत देने के लिए है, लेकिन विवाद अभी भी जारी है।